Sun, 29 November 2020
Your Visitor Number :- 3098283
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ
Posted on:- 26-11-2020
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ
ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ
ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਯੂਪੀ. ਸਰਕਾਰ
ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਚਾਲਾਂ
ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪ ਰਹੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹਮਾਇਤ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਤੱਕ ਤਮਾਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਲਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ, ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਹਕੀਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰਵਾਦੀ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ?
Posted on:- 25-11-2020
- ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ 26 -27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ `ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ` ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ -ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਚੰਦਾ ਆਦਿ ਦੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਓਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚਲੇਗਾ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ `ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ` ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ । ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ । `ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ` ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ , ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਾਰਚਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਸਨ ਜੋ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਫਰਕ -ਗੁਰਚਰਨ ਪੱਖੋਕਲਾਂ
Posted on:- 17-11-2020
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰੋਣੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤ ਹਮੇਸਾਂ ਬੀਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ।ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ ,ਹਰ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਕੌਮ ,ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਰਲਵਾਂ ਮਿਲਵਾਂ ਰੂਪ ਹੀ ਸਮੂਹਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।
ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਬਦ ਰੂਪੀ ਅਰਥ ਹਨ ਸਭਿਅਤਾ + ਆਚਾਰ ਜਾਂ ਆਚਰਣ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਆਚਰਣ ਹੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸੇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਬਦ ਰੂਪੀ ਅਰਥ ਹਨ ਸਭਿਅਤਾ + ਆਚਾਰ ਜਾਂ ਆਚਰਣ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਆਚਰਣ ਹੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸੇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
30 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ-ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ 47ਵਾਂ ਦਿਨ : ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ 105ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ
Posted on:- 16-11-2020
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪੱਕੇ-ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ 47ਵਾਂ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ, ਬਖਸ਼ੀਸ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ, ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ(ਤਿੰਨੇ ਗਿੱਲਵਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) , ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ, 1915 ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ-ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੈਕੇ ਵਤਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ-ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੈਕੇ ਵਤਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ‘ਚੋਂ: ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ - ਯਸ਼ ਪਾਲ
Posted on:- 13-11-2020
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ‘ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਉਦੇਸ਼, ਲੱਛਣ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਵ ਲਾਜਮੀ ਲੋੜਾਂ, ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ-ਬਣਤਰ ਤੇ ਸਰੋਤ, ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲਅੰਕਣ ਵਿਧੀ, ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੀ ਅੰਤਿਕਾ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੱਦ-ਵਾਈਜ ਬਜਟ ਵੰਡ-ਬਣਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਲੱਗ (Annexure) ਵੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ / ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਮੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚਲਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਸੁਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ / ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਥਲੀ ਲਿਖਤ ਅੰਦਰ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ-ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੇਹਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ-ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੀਤੀ-ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਰਣਨੀਤਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 55 ਪੰਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ -2019’ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ‘ਚੋਂ ਵਾਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚਲਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਸੁਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ / ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਥਲੀ ਲਿਖਤ ਅੰਦਰ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ-ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੇਹਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ-ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੀਤੀ-ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਰਣਨੀਤਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 55 ਪੰਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ -2019’ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ‘ਚੋਂ ਵਾਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।