ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਨਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵਾਸਤੇ -ਸੁਕੀਰਤ

Posted on:- 19-05-2016

ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਜੈਪੁਰ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦੁਰਵਰਤਦਿਆਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ , ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਤਰ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦੇ ਅੱਖੀਂ-ਡਿੱਠੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਪਰਭਾਵ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਰਣਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲਾ ਵਿਉਂਤਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਘੇਰਾ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ!

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਜ਼ਹਿਰੀ ਢੰਗ, ਅਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਦੋ ਕੁ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਸਮੇਤ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸਤੋਂ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਉਠਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਨਾਢ-ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ-ਗੇਲੇ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਤੇ ਕੀ ਖਟ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਤੇ ਹੁਣ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉਤੇ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਤਹਿਤ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਵਿਉਂਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੀਜੇ ਮੇਲੇ (ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਜੈਪੁਰ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲਾ ਸਾਊਥ ਬੈਂਕ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 21 ਅਤੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਦੀ ਮੁਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ‘ਵੇਦਾਂਤ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਲਿਆਂ/ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੰਹਦਾ।

ਆਓ, ਜ਼ਰਾ ਇਸ ‘ਵੇਦਾਂਤ ਗਰੁੱਪ’ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ।

‘ਵੇਦਾਂਤ ਗਰੁੱਪ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਂਅ ਦਾ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।(ਏਸੇ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਜੈਪੁਰ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ)। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਵੇਲੇ 127 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 97 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਏਸੇ ਸਾਲ ਮੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ‘ਵੇਦਾਂਤ ਗਰੁੱਪ’ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰਕਮ ਵਲ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ: ‘ਵੇਦਾਂਤ ਗਰੁੱਪ’ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 97 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਹੈ । ਵਿਜੈ ਮੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 9000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥੁਕ ਲਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਜਾ ਵੜਿਆ ਹੈ ( ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਮਗਜੇ ਭਾਂਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਏ ਜਾਣ) ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾ-ਰਕਮ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗੂਣਾ ਅਤੇ ਬੌਣਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਲ੍ਹ ਜੇਕਰ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਠੁਠ ਵਿਖਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਜਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਏਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਨਅਤਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਠੁਠ ਵਿਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਲਭਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗੌੜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ: ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਜਾਂ ਪਿਛੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਂ ਗਲ ਸੀ ‘ਵੇਦਾਂਤ ਗਰੁੱਪ’ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਇਕ ਝਾਤ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਉਤੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ( ਓਡਿਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੋਆ) ਵਿਚ ‘ਵੇਦਾਂਤ ਗਰੁੱਪ’ ਕੋਲ ਖਦਾਨਾਂ, ਤੇਲ-ਸ਼ੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ । ਵੈਸੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਕ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਤਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਰਖੀਏ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2001 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਐਲਿਊਮੀਨੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ( ਬਾਲਕੋ) ਦੇ ਐਲਿਊਮੀਨੀਅਮ ਸ਼ੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਢਲਾਈ ਯੁਨਿਟ ਅਤੇ ਬੌਕਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 551.5 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 3500 ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਲਕੋ ਦੇ 7000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 61 ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿਥੇ ਚਲਦੀ ਹੈ! ਨਿਜੀਕਰਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲਕੋ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਰਦੀ ਗਈ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੁਨੀਅਨਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਵੇਦਾਂਤ’ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੀ 65 % ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 600 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲ 24000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਵੇਦਾਂਤ’ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਬਜ਼-ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਏਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 45000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਗਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲ ਨਾਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੁਟੀਕੋਰੀਨ ਵਿਚ ‘ਵੇਦਾਂਤ’ ਦੀ ਉਪ-ਕੰਪਨੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਦਾ ਚਿਲੀ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਿਆ, ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁਕੀ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਢਲਾਈ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੁਰਖਿਆ-ਕਸੌਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ , ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਗਏ। 2013 ਵਿਚ ਇਥੇ ਗੰਧਕ ਗੈਸ ਦੇ ਰਿਸਾਵ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 16 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੋਆ ਵਿਚ ‘ਵੇਦਾਂਤ ਗਰੁੱਪ’ ਦੀ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਉਪ-ਕੰਪਨੀ ‘ਸੇਸਾ ਗੋਆ’ ਨੂੰ 2012 ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਖ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2010/11 ਵਿਚ 15 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਖਣਿਜ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ 7.6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ‘ਵੇਦਾਂਤ’ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕਮੁਠ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦਰੋਹ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ । ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ‘ਵੇਦਾਂਤ’ ਨੇ ਨਿਯਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਂਜੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੌਕਸਾਈਟ ਖਣਿਜ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਿਊਮੀਨੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਡੋਂਗਰੀਆ ਕੋਂਧ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਨਅਤੀਕਰਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਖੀ, ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅੰਤ ਜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ‘ਵੇਦਾਂਤ’ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭਜਣਾ ਪਿਆ।

ਸੋ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਨਿਊਯੌਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਰਗਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ “ ਵੇਦਾਂਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ”।

ਅਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 7 ਥਾਈਂ ਇਕੋ ਦਿਨ ‘ਵੇਦਾਂਤ’ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤਕ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ “ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਰ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋਖਮ-ਭਰਪੂਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਚੁਕਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ । ( ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਜੈ ਮੱਲਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਧਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਮੱਲਿਆ ਦੇ 9000 ਕਰੋੜ , ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ 97 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਹਮਣੇ ਏਨੀ ਤੁਛ ਰਕਮ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੱਲਿਆ ਜੀ ਫ਼ੁਰਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ)।

ਤੁਸੀ ਪੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰ ਏਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਦੇਸਾਂ-ਕੋਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਰਾਖਵੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਮੱਲਿਆ ਦੀ ਫ਼ਰਾਰੀ ਇਸ “ਕੰਪਨੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪਰ ਮਾਲਕ ਧਨਾਢ” ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ‘ਵੇਦਾਂਤ’ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2015 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਛਾਪੀ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ 1.1 ਅਰਬ ਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਊਂਡ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੌ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਤੁਸੀ ਆਪੇ ਦੇ ਲਉ।

ਏਨੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖੀ-ਦਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹਤ-ਸਕੀਮਾਂ, ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਸਵਾਂਗ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਾਹਵਾਹੀ ਮਾਲਕ ਹੀ ਖਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਸਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ( ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ , ਤਾਂ ਅਜੋਕੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਦੇਖ ਲਉ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਖਬਾਰ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਦਿਆਲੂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲਭਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ; ਤੁਹਾਡੇ-ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ)।

‘ ਵੇਦਾਂਤ’ ਦਾ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾਉਣ ਲਈ ਓਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਵੇਦਾਂਤ ਵਿਸ਼ਵਿਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਐਲਾਨੀ ਹੈ; ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਦੇ ‘ਜੈਪੁਰ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲੇ’ ਦੇ ਮੁਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ‘ਵੇਦਾਂਤ ਗਰੁੱਪ’ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਜਕ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਾਲੀ ਛਬ ਸਾਜੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੇਖਕਾਂ/ਕਲਾਕਾਰਾਂ/ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ( ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀ) ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਖਾਤਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂਵਾਂ , ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇਣ? ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋਲੋਂ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਉਸਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਵਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਹੋਇਆਂ, ਛੇਕਿਆਂ, ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਤਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਵਾਦ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਖਕਾਂ/ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ, ਪਰ ਏਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਨਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵਾਸਤੇ -ਸੁਕੀਰਤ

Posted on:- 19-05-2016

Comments

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ