ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ - ਵਿਨੋਦ ਮਿੱਤਲ (ਡਾ.)

Posted on:- 29-10-2018

ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਦਿ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਬਦਲ ਰਹੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਣ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਜਨਸਧਾਰਨ ਦੀ ਪੇਤਲੀ ਸਮਝ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਲਈ ਇਕ ਅਦਿੱਖ ਦਾਨਵ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਹੇਠਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ)। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਕੇਵਲ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਨਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਚਾਰ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ।

ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹ-ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਣ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਉਸਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਸਲਫਾਸ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਣ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਡ ਭੰਨ੍ਹਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਣ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਲੇਬਰ ਚੌਕ ਵਿਚ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਹੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਵਜੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਾਲਿ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਬਦਲੇ ਹੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦ, ਔਰਤ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਝਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੈਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋ-ਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਵਾਂਗ ਸੀਮਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਵਰਕਰ, ਮੋਚੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਆਪਣੀ ਜੂਨ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ, ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਜਾਂ ਖੋਖਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਘੰਟੇ ਪਰ ਆਮਦਨ ਮਸਾਂ ਰੋਟੀ ਜੋਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ, ਜੁੱਤੀ ਵਾਲਾ, ਟੇਲਰ ਆਦਿ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੇ ਅਣਲੋੜੀਂਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤ ਸਮਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਲੋਟੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹਾਲਤ ਉਸਦੀ ਇਕ ਅਨਪੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਬ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਸਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਔਜਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੜੇ੍ਹ-ਲਿਖੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਇਥੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ ਉਪਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਤੇ ਕੱਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉਪਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲਪੇਟਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ, ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਿ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੱਚੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਐਨੇ ਵਰਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪਰਖਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਐਡ ਹਾਕ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ, ਲੈਕਚਰ ਬੇਸਡ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਕੇਵਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਾਂ, ਗੈਸਟ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਕਲਰਕ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੱਬ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਕਲਰਕਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੱਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਡੀ ਸੀ ਰੇਟ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੱਥਠੋਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸਧਾਰਨ ਚੇਤੰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦਿਆਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ।

ਸੰਪਰਕ: 9463153296

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ - ਵਿਨੋਦ ਮਿੱਤਲ (ਡਾ.)

Posted on:- 29-10-2018

Comments

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ