Wed, 24 April 2024
Your Visitor Number :-   6996195
SuhisaverSuhisaver Suhisaver

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਯੂਪੀਏ-2 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ : ਬਾਸੂ
Posted on:- 02-11-2014

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਵਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ (ਡੀਵਾਈਐਫ਼ਆਈ) ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸਕੂਲਿੰਗ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਐਸਐਫ਼ਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਲੋਤਪਾਲ ਬਾਸੂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਸੂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੜ, ਚੇਤਨ ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਸੂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਟ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ  ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀਏ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 130 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 82 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਸੋਧਣ 'ਤੇ 1.5 ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 7.5 ਤੋਂ 8 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੋਧਣ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ (ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ) ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਅਜੀਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਪੱਖ਼ੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਵਾਈਐਫ਼ਆਈ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮ.ਬੀ. ਰਾਜੇਸ਼ ਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਭੈ ਮੁਖਰਜੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ