Wed, 24 April 2024
Your Visitor Number :-   6995335
SuhisaverSuhisaver Suhisaver

ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
Posted on:- 12-07-2020

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਓ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਸਾਥਣ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਥੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਓ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਦ ਹੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ 11 ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਲਾਜ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੁ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ