Tue, 11 May 2021
Your Visitor Number :-   4761624
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰ , ਕਿਹਾ ਜੇ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ 'ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤਯ ਹੈ' ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ               ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼               ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਹੁਣ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ               ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ               ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ              

ਹਰਤੋਸ਼ ਬੱਲ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ; ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ?

Posted on:- 27-04-2021

(ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ)

-ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਹਾਰ

7 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲਬੀਆ' (UBC) ਦੀ 'ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ' ਦੇ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਵਲੋਂ 'ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ' ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ਼ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਅਚਾਨਕ ਹੀ UBC ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਿ. ਬੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਸੀ।ਇਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 'ਆਊਟਲੁੱਕ', 'ਦੀ ਓਪਨ' ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਸ਼ਹੁਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਕਾਰਵਾਂ' ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਐਡੀਟਰ ਹਨ।

ਉਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਬਾਕ ਲਿਖਤਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ।ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ,  ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੁਨਿਆ ਪਰਾਸਨ ਬਾਜਪਾਈ, ਸਿਧਾਰਥ ਭਾਟੀਆ, ਅਰੁਨਧਿਤੀ ਰੌਏ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰ ਉਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ UBC ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਆਪਣੀ 'ਲਾਅ' ਦੀ ਡਿਗਰੀ 'ਕੂੜੇਦਾਨ' ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਕੇ UBC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਉਘੇ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਆਦਿਲ ਬਰਾੜ ਵਲੋਂ ਵੀ UBC ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ UBC ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੀ ਸੀ' ਦੀ ਇੱਕ 'ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਵਲੋਂ UBC ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਤੋਸ਼ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜੂਨ, 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੀ ਹੋਈ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀ ਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਬੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫੋਰਸਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਹੈ।ਪਰ ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980-1995 ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਜੇ ਐਫ ਰਿਬੇਰੋ, ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਡੀ ਐਸ ਮਾਂਗਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਰੇਡੀਉ ਹੋਸਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਦੀ ਸਟਰੇਟ' ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਅਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ: 'ਮੇਰੇ ਹਰਤੋਸ਼ ਬੱਲ ਨਾਲ਼ ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਬੱਲ ਵਰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ।'ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰੇਡੀਉ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਹਰਤੋਸ਼ ਬੱਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੇਅਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਾਨੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਇਜ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਡਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਲਗਦਾ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਹੈ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੇ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ, ਜਿਪਸੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਕੌਂਗੋ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ।ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 'ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ', ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਡਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੁਣ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚਵ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲ਼ੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੂਨ 84 ਵਿੱਚ ਮੰਦਭਾਗੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ 1984-1994 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਬੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਹੀ? ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਏ।ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਕੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸਨ?

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 1980-1995 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਨੇਡੀਅਨ ਵਰਗਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਤਾਂ 1986 ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਨੀ ਕਲਾਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਦੀਪਕ ਧਵਨ, ਸੁਖਰਾਜ ਖੱਦਰ, ਪ੍ਰੋ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਆਦਿ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1990 ਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।'ਦੀ ਪਰਿੰਟ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1991 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਾਊਟ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਵੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਂ ਮਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਏ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਉ? ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ?

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ, ਕਿਸਦਾ ਹੱਥ ਸੀ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ? ਜੇ ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੁੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਗੇ? ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਉ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ? ਬੇਸ਼ਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਦਰਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰ ਉਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ 1985 ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਉਸਦੇ ਦਫਤਰ ਕੋਲ਼ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਡੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 1988 ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ 1998 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 'ਖਬਰਨਾਮਾ ਅਖ਼ਬਾਰ' ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਰਾਜ ਦਿਉਲ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 'ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ' ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ਼ ਦਾ 1995 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਕਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਵਾਲ਼ਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰੌਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਗਾਲ਼ੀ-ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਨਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਿਉਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਪਾਉਗੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ਼ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਅ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ, ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਬੇਸ਼ਕ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜਿਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧੜੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਾਲ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾਜ਼ਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਟਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਥੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ 'ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿੰਦਾ' ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੇਠ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਉਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇਗੀ?

ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈਣਗੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾੁੳਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਕੌਂਗੋ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਜਮਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤਾਨ ਕੁ ਉਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ, ਕੋਰੀਆ, ਇਰਾਨ, ਕੌਂਗੋ, ਸੂਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਯੋਗੋਸਲਾਵੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਰਵਾਂਡਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧਾਂ (Civil Wars) ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਹਿਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1984-1994 ਤੱਕ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ  ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਯੂਪੀ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੂਵਮੈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਠੋਸਣ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਖੀ ਵਰਗੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਫੋਨ: 403-681-8689
Email: hp8689@gmail.com



Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ