ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੜ ਬੇਪਰਦ - ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ
Posted on:- 14-01-2021
ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਿਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੰਢ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ "ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ" ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਏਨੀ ਹੀ ਠੰਡ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਗਾਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਪੀਲ ਤਕ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਜਾਪਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸਕ ਲਿਆ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਵੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਬੇਵਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੋੜ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਪੜੋ