Thu, 22 April 2021
Your Visitor Number :-   4508121
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰ , ਕਿਹਾ ਜੇ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ 'ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤਯ ਹੈ' ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ               ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼               ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਹੁਣ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ               ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ               ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ              

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ? -ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਹਾਰ

Posted on:- 06-04-2021

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਜਬੇ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲੜੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।ਜਿਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਸਲਾ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਸੀ।ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ  ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ, ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਗਤ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ : ਇੱਕ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਵਾਨ -ਮਨਦੀਪ
Posted on:- 24-03-2021

suhisaver

ਇੱਕ ਔਸਤ ਮਨੁੱਖੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੀਵਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਤਾਏ। 1927 'ਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਉਹ 20 ਕੇਵਲ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹਵਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਰੁਮਾਂਚਿਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਜੇਲ੍ਹਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਡੂੰਘੇ ਚਿੰਤਨ-ਮਨਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਕੱਢ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਪਤਵਾਸ, ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਿਰਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਅੱਠ-ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਦਸ-ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 12 ਸਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ 'ਚ 1919 'ਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਦੀ ਚਿਣਗ ਸੁਲਗ ਉੱਠੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਡਿਜੀਟਲ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਭੈਅ: ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਲੋਚਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਿਆ
Posted on:- 14-03-2021

suhisaver

-ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਲ

ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

[ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਵਰ-ਦ-ਟਾਪ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਨਾਗਰਿਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਟਸਐਪ, ਯੂਟਿਊੂਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ-ਸਰੋਤ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ''ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ'' ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ 'ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ' ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬੌਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਲ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲੇਖਾਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਸਰੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।]

ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਜੀਓਐੱਮ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ,''ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਐਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਝੂਠਾ ਨੈਰੇਟਿਵ/ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।''

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ