Tue, 30 November 2021
Your Visitor Number :-   5334834
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰ , ਕਿਹਾ ਜੇ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ 'ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤਯ ਹੈ' ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ               ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼               ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਹੁਣ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ               ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ               ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ              

ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਵੇ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

Posted on:- 16-11-2021

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 26 ਕਥਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਥਿਤ ਇਨਾਮੀ ਮਫ਼ਰੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।

ਖ਼ੁਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸੂਹ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਥਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਘੇਰੋ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿਓ’ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਪਹੁੰਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਊਣਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਇਸ ਗ਼ੈਰਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਿਸਟਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ‘ਜੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ।

ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ - ਪੁਲਿਸ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜ-ਫ਼ੌਜ - ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ